प्रदेश के लोक परिसंपत्ति विभाग ने अब तक 85 परिसंपत्तियों बेची, उज्जैन जिले की तीन परिसंपत्ति बिकी

विनोद मिल की 18 हेक्टर जमीन बेचने की प्रक्रिया में

विभाग को 2023 तक कुल 380.73 करोड़ रुपए की आमदनी हुई

दैनिक अवन्तिका उज्जैन

मध्य प्रदेश के लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा अपने गठन के बाद अब तक प्रदेश की 88 परिसम्पत्ति को नगदीकरण के योग्य माना गया और इनमें से 85 असेट्स ओपन टेंडर के माध्यम से बेच दिए गए हैं तथा तीन परिसंपत्ति आक्शन की प्रक्रिया में है।
विनोद मिल की 18.018 हेक्टर जमीन बिकने की प्रक्रिया में शामिल है। उज्जैन शहर की महत्पूर्ण असेट्स बिनोद मिल की 18.018 हेक्टेयर यानि लगभग 70 बीघा जमीन अभी बिकने की प्रक्रिया में है। इस जमीन के पार्सल 07 व 08 की वर्ष 21-22 में 30.35 करोड़ की तथा पार्सल 01 व 02 की वर्ष 22-23 में 50.03 करोड़ की सबसे ऊँची बोली लगी है। बाजार मूल्य देखे तो तीन से चार करोड़ रु प्रति बीघा के मान से अनुमानित 210 से 280 करोड़ रुपया होता है। शायद इसी कारण से यह जमीन बिकने की प्रक्रिया में है।

उज्जैन जिले में अब तक लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा तीन परिसंपत्तियों को बेचा गया है, जिनमें तराना बस डिपो की 18580 वर्ग मीटर जमीन, सहकारिता एवं तिलहन संघ की देवास रोड स्थित 17.34 हेक्टर जमीन, महिदपुर बस डिपो की 14950 वर्ग मीटर जमीन शामिल है। परिसंपत्ति विभाग द्वारा बेची गई संपत्ति से वर्ष 2023 के अंत तक कुल 380.73 करोड रुपए आय प्राप्त हुई है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कौड़ियों के दाम में बेची गई उक्त सभी संपत्तियां के दाम आज की तारीख में काफी बढ़ गए हैं और यह जमीने चार पांच गुना से अधिक कीमत की हो गई है।

लोकपरिसंपत्ति विभाग द्वारा उज्जैन संभाग के विभिन्न जिलों में भी कल 11 परिसंपत्ति बेची गई है जिनमें आगर जिले में पुराना न्यायाधीश भवन 0.118 हेक्टेयर, जनपद पंचायत निवास भवन 0.065 हेक्टेयर, सुसनेर जनपद पंचायत भवन 0.065 हेक्टेयर, मंदसौर की भूखिया खेड़ी ग्राम की 1.51 हेक्टर जमीन, सुवासरा एमपीआरसीटीसी का बुकिंग आॅफिस 0.042 हेक्टेयर, पुराना जनपद भवन 0.192 हेक्टेयर, देवास जिले में सहकारी विभाग के अधीन तिलहन संघ का मकान नंबर 34 क्षेत्रफल 2551 वर्ग फीट, रतलाम में मिड टाउन कॉलोनी के पीछे की 3.31 हेक्टेयर एवं 1.94 हेक्टेयर जमीन शामिल है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020-21 में लोक परिसंपत्ति विभाग का गठन कर विभिन्न विवादित आस्तियों को बेचने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2020-21 में इस विभाग नें 6 करोड़ की परिसंपत्तियां, 21-22 में 175 करोड़ की परिसंपत्तियां और वर्ष 2022-23 में 233 करोड़ की परिसंपत्तियों को खुले मार्केट में नीलामी के माध्यम से बेचा गया है। जिला प्रोत्साहन योजना में 20 जिलों को 126 करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित।